स्लग मधुबनी मे जिलास्तरीय पदाधिकारियों की साप्ताहिक समन्वय एवम विकासात्मक समीक्षा बैठक हुई

मधुबनी/बिहार जिलास्तरीय पदाधिकारियों की साप्ताहिक समन्वय एवम विकासात्मक समीक्षा बैठक हुई आयोजित।-----माननीय न्यायायलय में लंबित मामलों को पूरी गंभीरता से ले पदाधिकारी -उप विकास आयुक्त।

उप विकास आयुक्त की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित सभाकक्ष में जिलास्तरीय पदाधिकारियों की साप्ताहिक समन्वय एवम विकासात्मक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। माननीय उच्च न्यायालय में लंबित मामलों की समीक्षा के क्रम में यह पाया गया कि सी डब्ल्यू जे सी, एमजेसी वादों में प्रति शपथ पत्र दाखिल करने की प्रगति काफी धीमी है। उप विकास आयुक्त ने निर्देश दिया कि हर हाल में सर समय प्रति शपथ पत्र दाखिल करें। उन्होंने प्रभारी उन्होंने उप समाहर्ता जिला विधि शाखा को निर्देश दिया कि सी डब्ल्यू जे सी एमजेसी,एलपीए की लंबित सूची प्रत्येक गुरुवार को ग्रुप पर भेजना सुनिश्चित करें ताकि संबंधित अधिकारी द्वारा कृत कार्रवाई का अनुपालन प्रतिवेदन शुक्रवार को जिला विधि शाखाका को भेज सकें ।उन्होंने कहा कि माननीय उच्च न्यायालय में लंबित मामलों को पूरी गंभीरता के साथ लेते हुए उसका ससमय निष्पादन हेतु सभी आवश्यक करवाई करना सुनिश्चित करें। उन्होंने जिला परिवहन पदाधिकारी को निर्देश दिया कि सड़क दुर्घटना में मृत्यु के मामले में मुआवजा का भुगतान शीघ्र करें एवम हिट एवं रन के मामले में मुआवजा की राशि संबंधित इंश्योरेंस कंपनी से प्राप्त करें और आवश्यकता अनुसार मामला ट्रिब्यूनल को भी भेजें ।नीलाम पत्र वादों की समीक्षा के क्रम में यह पाया गया कि अभी भी काफी संख्या में वाद लंबित हैं। उप विकास आयुक्त ने कहा कि बार-बार निर्देश दिए जाने के बावजूद नीलाम पत्र पर अधिकारियों द्वारा वादों के निष्पादन में अपेक्षित अभिरुचि नहीं ली जा रही है। उन्होंने निर्देश दिया कि हर हाल में ससमय नीलाम पत्र वादों का निष्पादन करवाना सुनिश्चित करें। उन्होंने उपस्थित सभी पदाधिकारियो से कहा कि जनहित में सभी कार्यों का ससमय निष्पादन जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता में होनी चाहिये। उन्होंने आरटीपीएस, सूचना का अधिकार व सेवांत लाभ आदि मामलों की भी गहन समीक्षा किया। उन्होंने कहा कि किसी भी कर्मी के रिटायर्ड होने पर किसी भी परिस्थिति में उनका सेवांत लाभ ससमय दे दिया जाना चाहिए। यदि किसी कर्मी पर बकाया राशि का मामला लंबित हो तो उतनी ही राशि की निकासी रोकते हुए शेष राशि का विधिवत लाभ उन्हें मुहैया करा दिया जाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने न्यायालय में लंबित मामले,आरटीपीएस, मानवाधिकार से सबंधित मामले आदि का भी विस्तृत समीक्षा किया एवम सबंधित अधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। उक्त बैठक में , जिला जनसंपर्क पदाधिकारी, परिमल कुमार,वरीय उप समाहर्ता, विकास कुमार सहित, अनुमंडल पदाधिकारी, सदर, मधुबनी अश्वनी कुमार सहित जिले के सभी विभागों के वरीय पदाधिकारी उपस्थित थे।