मथुरा । जिलाधिकारी पुलकित खरे ने कलेक्टेªट सभागार में समाज कल्याण विभाग, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग तथा महिला एवं सशक्तिकरण विभाग में चल रही सभी
जनकल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा बैठक की तथा आगामी निर्णयांे पर मंथन किया। समाज कल्याण अधिकारी से पारिवारिक योजना के संबंध में जानकारी प्राप्त करते हुए कहा कि सभी लम्बित मामलों को यथाशीघ्र निस्तारण कराया जाये और जिस स्तर पर कार्य लम्बित है, उनको चिन्हित कर अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।समाज कल्याण अधिकारी ने जिलाधिकारी को बताया कि पारिवारिक लाभ योजना के अन्तर्गत 184 आवेदन प्राप्त हुए जिने समिति द्वारा अनुमोदन होना है। विभाग द्वारा ट्रांसजेण्डर के लिए चलाई जा रही योजनाओं का प्रचार प्रसार करके उन्हें लाभान्वित करें तथा सभी ट्रांसजेण्डरों का पहचान पत्र बनावायें, जिससे संबंधित को कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। छात्रवृत्ति के संबंध में सभी काॅलेज, स्कूल, शिक्षण संस्थानों का वेरीफिकेशन करते हुए छात्रवृत्ति का कार्य पूर्ण किया जाये।
प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के अन्तर्गत वर्ष-2019-20 तथा वर्ष 2020-21 में किये जा रहे कार्यों की समीक्षा की, जिसमें कितने कार्यों में दूसरी किश्त दे दी गई है तथा यदि नहीं दी गई है, तो किस कारण से नहीं दी गई है के संबंध में चर्चा की। उन्होंने जिला विकास अधिकारी को निर्देश दिये कि सभी आदर्श ग्राम योजना के नोडल अधिकारी अपने-अपने कार्यों की समीक्षा कर 03 दिन के अन्दर अधोहस्ताक्षरी के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत करें। जिस कार्य की पहली किश्त जारी हो गई हो, किन्तु कार्य नहीं हुआ है, तो संबंधित के खिलाफ एफआईआर दर्ज करायें।
समाज कल्याण अधिकारी ने बताया कि सामूहिक विवाह योजना के अन्तर्गत विवाह करने वाले पात्रों को सरकार द्वारा 51 हजार रूपये देने का प्राविधान है, जिसमें रूपये 35 हजार खाते में, 10 हजार रूपये का सामान तथा 6 हजार रूपये आयोजन के लिए स्वीकृत किये जाते हैं। जिलाधिकारी समाज कल्याण अधिकारी को निर्देश दिये कि उक्त योजना का प्रचार प्रसार कराया जाये और ज्यादा से ज्यादा पात्र व्यक्तियों को इस योजना का लाभ दिलाया जाये। उन्होंने कहा कि मा0 जनप्रतिनिधियों से सम्पर्क कर उनके क्षेत्र में पात्र व्यक्तियों को चिन्हित किया जाये और एक भव्य कार्यक्रम आयोजित कर विवाह करवाया जाये।
मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के अन्तर्गत सिविल सेवा व अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के इच्छुक लाभार्थियों के लिए मुफ्त कोचिंग, इच्छुक उम्मीदवारों को साक्षात कक्षाओं व वच्र्युअल माध्यम से प्रशिक्षण देने का कार्य किया जा रहा है, जिसके लिए जिले के अधिकारी, स्कूल शिक्षक, काॅलेज प्रवक्ता, प्रोफेसर, कोचिंग शिक्षक आदि द्वारा जिले में ही युवाओं को शिक्षा प्रदान करेंगे। एससी एसटी एक्त के संबंध में जिला समाज कल्याण अधिकारी को निर्देश दिये कि सभी पीड़ितों को सरकार द्वारा प्राप्त पूर्ण सहायता देना सुनिश्चित करें। उन्होंने पुलिस के अधिकारियों को निर्देश दिये कि एससी एसटी एक्ट के अन्तर्गत की गई एफआईआरों पर उचित कार्यवाही करते हुए पीड़ितांे की सूची समाज कल्याण विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के अन्तर्गत जिला दिव्यांगजन समिति की बैठक संपन्न हुई, जिसमें जिलाधिकारी ने दिव्यांगजनों का यूनिक आईकार्ड बनाने पर जोर देते हुए सभी जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के निर्देश दिये। उन्होंने दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी को निर्देश दिये कि विकास खण्डवार चिन्हित करें कि किस क्षेत्र में कितने दिव्यांगजन हैं। कृत्रिम अंग/सहायक उपकरण के संबंध में जानकारी प्राप्त करते हुए जिलाधिकारी ने निर्देश दिये कि तहसीलों में आयोजन करते हुए उपकरणों का वितरण पात्र दिव्यांगों को किया जाये तथा सभी लाभार्थियों से प्राप्त रसीद, उपकरण के साथ फोटो एवं उनका पूरा नाम, पता एवं फोन नम्बर युक्त रिपोर्ट बनायी जाये।
महिला एवं सशक्तिकरण विभाग की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने जिला प्रोबेशेन अधिकारी को निर्देश दिये कि उ0प्र0 रानी लक्ष्मी बाई महिला एवं बाल सम्मान कोष से प्राप्त करने वाले पीड़ितों का चिन्हांकन चार्ज शीट एवं मेडीकल रिपोर्ट के आधार पर किया जाये। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के अन्तर्गत राशि प्राप्त करने वाली कन्याओं का रजिस्टेªशन का कार्य अधिक से अधिक किया जाये। उन्होंने मुख्य चिकित्साधिकारी, बेसिक शिक्षाधिकारी तथा जिला विद्यालय निरीक्षक को निर्देश दिये कि अपने अपने कार्य क्षेत्रों में कन्याओं को चिन्हित कर उनका पंजीकरण मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना में करवायें। जिलाधिकारी ने महिला आश्रय सदन, शिशु बाल गृह, संप्रेक्षण गृह में सभी सुविधायें उपलब्ध करायें और उनकी साफ सफाई तथा देखभाल बेहतर करें।
जिला प्रोबेशन अधिकारी ने मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना कोविड एवं मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना सामान्य के संबंध में जिलाधिकारी को बताया कि जिले में बाल सेवा योजना सामान्य के अन्तर्गत 174 लाभार्थी हैं तथा 50 नये लाभार्थियों का आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनका अनुमोदन होना है। उन्होंने मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना कोविड के संबंध में बताया कि जनपद में 156 लाभार्थी हैं तथा 30 नये आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनका अनुमोदन होना है।
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अन्तर्गत जिलाधिकारी ने जिला प्राबेशन अधिकारी को निर्देश दिये कि जिला बेसिक शिक्षाधिकारी से सम्पर्क कर एक सूची बनवायें कि किस स्कूल में कितनी लड़कियों द्वारा शिक्षा छोड़ दी गई है। जिन स्कूलों में ज्यादा ड्राॅप आउट हो रहे हों उन स्कूलों पर कार्यक्रम आयोजित किये जायें और अधिकाधिक बालिकाओं का दाखिला कराया जाये। जिलाधिकारी ने कहा कि जिन स्कूलों में दाखिलों में सुधार आयेगा उन स्कूलों को सम्मानित किया जायेगा तथा उस क्षेत्र के प्रधान, सचिव, स्कूल शिक्षक आदि को भी सम्मानित किया जायेगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अन्तर्गत पीएचसी एवं सीएचसी में भी कार्यक्रम आयोजित किये जायें, जिसमें लोगों को प्रोत्साहित किया जाये। जनपद स्तर पर आईसीएसई, सीबीएसई तथा यूपी बोर्ड को प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली बालिकाओं को सम्मानित किया जाये तथा विभिन्न प्रतियोगिताओं में जनपद की सफल छात्राओं को सम्मानित किया जाये।
बैठक में मा0 विधायक बल्देव श्री पूरन प्रकाश, मा0 विधायक गोवर्धन ठा0 मेघश्याम सिंह, मा0 एमएलसी ठा0 ओमप्रकाश सिंह, मुख्य विकास अधिकारी मनीष मीना, एसपी क्राइम गोविन्द, एसपी सुरक्षा अनन्द कुमार, ज्वांइट मजिस्टेªट अजय जैन, मुख्य चिकित्साधिकारी डाॅ0 अजय कुमार वर्मा, जिला विकास अधिकारी सुधा कुमारी, पीडी अरूण उपाध्याय, समाज कल्याण अधिकारी नगेन्द्र पाल सिंह, जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी विजय लक्ष्मी मौर्या, जिला प्रोबेशन अधिकारी अनुराग श्याम रस्तोगी, जिला कार्यक्रम अधिकारी डाॅ0 अभिनव मिश्र, जिला पंचायतराज अधिकारी किरन चैधरी सहित संबंधित विभागों के अधिकारीगण उपस्थित थे।