यूपी में बनेंगे दो डीप-टेक हब, लखनऊ और नोएडा से AI, क्वांटम टेक्नोलॉजी व सेमीकंडक्टर सेक्टर को मिलेगी नई उड़ान

लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य को तकनीकी नवाचार का प्रमुख केंद्र बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। प्रदेश मंत्रिमंडल ने लखनऊ और नोएडा में दो यू-हब (Deep Tech Hub) स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इन हब का उद्देश्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), क्वांटम टेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर, रोबोटिक्स और अन्य अत्याधुनिक क्षेत्रों में अनुसंधान, स्टार्टअप और उद्योगों को बढ़ावा देना है।

सरकार इस परियोजना पर अगले तीन वर्षों में करीब 387.5 करोड़ रुपये खर्च करेगी। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 100 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान किया गया है, जिसमें 70 करोड़ रुपये पूंजीगत और 30 करोड़ रुपये परिचालन खर्च के लिए निर्धारित हैं।

पहले चरण में 25-25 हजार वर्ग फुट का विकास

परियोजना के पहले चरण में लखनऊ और नोएडा में 25-25 हजार वर्ग फुट क्षेत्र विकसित किया जाएगा। यहां स्टार्टअप्स के लिए साझा कार्यस्थल (Co-working Space), प्रोटोटाइप विकसित करने की सुविधाएं और निवेशकों के लिए विशेष स्थान उपलब्ध कराए जाएंगे।

दीर्घकालीन योजना के तहत नोएडा में 4 लाख वर्ग फुट और लखनऊ में 2 लाख वर्ग फुट क्षेत्र में स्थायी डीप-टेक परिसर विकसित किए जाएंगे।

कंपनी अधिनियम के तहत होगा संचालन

यू-हब को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के तहत स्थापित किया जाएगा। इसका संचालन 11 सदस्यीय निदेशक मंडल करेगा, जिसकी अध्यक्षता आईआईटी कानपुर के निदेशक करेंगे। दोनों केंद्रों के संचालन के लिए एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) की नियुक्ति भी की जाएगी।

दोनों हब की अलग-अलग होगी विशेषज्ञता

नोएडा डीप-टेक हब में क्वांटम टेक्नोलॉजी, एडवांस कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर डिजाइन, ओएसएटी (OSAT), फिजिकल AI, रोबोटिक्स, रक्षा तकनीक और उन्नत जैव प्रौद्योगिकी पर विशेष फोकस रहेगा।

वहीं लखनऊ डीप-टेक हब एप्लीकेशन आधारित AI, गवटेक, हेल्थकेयर, इंडस्ट्रियल AI, कृषि जैव प्रौद्योगिकी और डायग्नोस्टिक्स से जुड़े स्टार्टअप्स एवं अनुसंधान को बढ़ावा देगा।

स्टार्टअप्स और रोजगार को मिलेगा लाभ

यू-हब का मुख्य उद्देश्य शोध संस्थानों में विकसित तकनीकों को व्यावसायिक उत्पादों में बदलना है। इसके लिए स्टार्टअप्स, उद्योग, शोध संस्थानों, निवेशकों और नीति निर्माताओं को एक साझा मंच उपलब्ध कराया जाएगा। सरकार का मानना है कि इस पहल से उच्च गुणवत्ता वाले रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, निवेश आकर्षित होगा और प्रदेश में डीप-टेक स्टार्टअप्स की सफलता दर में भी उल्लेखनीय वृद्धि होगी।

समस्तीपुर की बेटी ने रचा इतिहास, राज्य कर सहायक आयुक्त बनने पर सम्मानित

समस्तीपुर (नेशन संवाद) : रविवार को समस्तीपुर प्रखंड के मोरदीवा में एक सम्मान समारोह का आयोजन कर बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) द्वारा राज्य कर सहायक आयुक्त के पद पर चयनित जयंती कुमारी को सम्मानित किया गया। समारोह का आयोजन समस्तीपुर विकास मंच के तत्वावधान में किया गया।

कार्यक्रम में जयंती कुमारी को पाग, चादर, माला, बुके, पुस्तक, डायरी एवं कलम भेंट कर सम्मानित किया गया। समारोह की अध्यक्षता समस्तीपुर विकास मंच के संयोजक सह जिला राजद प्रवक्ता राकेश कुमार ठाकुर ने की, जबकि संचालन समाजसेवी ई. राजेश कुमार राय ने किया। स्वागत भाषण पूर्व पंचायत समिति सदस्य रामविनोद पासवान ने दिया तथा धन्यवाद ज्ञापन प्रोफेसर डॉ. रजनीश कुशवाहा ने किया।

ज्ञात हो कि मोरदीवा निवासी एवं रेल डाक सेवा में कार्यरत राम विनोद राय की पुत्री जयंती कुमारी ने अपने चौथे प्रयास में यह सफलता हासिल की है। वह लोकप्रिय समाजसेवी ई. पंकज कुमार की ममेरी बहन हैं। समारोह को संबोधित करते हुए समस्तीपुर विकास मंच के संयोजक सह जिला राजद प्रवक्ता राकेश कुमार ठाकुर ने कहा कि जयंती कुमारी की यह उपलब्धि पूरे परिवार के साथ-साथ समस्तीपुर क्षेत्र के लिए गर्व का विषय है। उन्होंने कहा कि जयंती ने अपनी कड़ी मेहनत, लगन और आत्मविश्वास के बल पर जिले का नाम बिहार में रोशन किया है।

समाजसेवी ई. राजेश कुमार राय एवं पूर्व पंचायत समिति सदस्य रामविनोद पासवान ने कहा कि यह जयंती की सफलता की शुरुआत है। आने वाले समय में उनकी प्रतिभा और ऊंचाइयों को छुएगी। उन्होंने कहा कि मेहनत, समर्पण और दृढ़ संकल्प के साथ किया गया प्रयास हमेशा सफलता की ओर ले जाता है।

मौके पर समस्तीपुर विकास मंच के संयोजक राकेश कुमार ठाकुर, सह संयोजक ई. राजेश कुमार राय, पूर्व पंचायत समिति सदस्य रामविनोद पासवान, समाजसेवी ई. पंकज कुमार, प्रोफेसर डॉ. रजनीश कुशवाहा, समाजसेवी डॉ. रामपुकार सिंह, जयंती के पिता राम विनोद राय, रेल अधिकारी मुकेश यादव, सोनम कुमारी, समाजसेवी सह अधिवक्ता मो. शाहिद हुसैन उर्फ मुखिया जी, समस्तीपुर विकास मंच के प्रखंड अध्यक्ष सह जिला राजद महासचिव मनोज कुमार राय, लियाफी के सचिव प्रमोद कुमार पप्पू, राजद नेता जयलाल राय, माकपा नेता राम लौलिन राय सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे।

Bhopal मल्टीकेयर अस्पताल में कथित अनियमितताओं को लेकर NSUI ने उठाई कार्रवाई की मांग, दोषियों पर FIR की मांग

भोपाल (नेशन संवाद): राजधानी भोपाल स्थित मल्टीकेयर अस्पताल में कथित अनियमितताओं, शासन के आदेशों की अवहेलना और अस्पताल संचालन में नियमों के उल्लंघन को लेकर भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन (NSUI) ने मोर्चा खोल दिया है। NSUI प्रदेश उपाध्यक्ष रवि परमार ने मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, एडीजी साइबर और आयुष्मान भारत से शिकायत कर अस्पताल संचालक एवं संबंधित अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज करने और सख्त कार्रवाई की मांग की है।

रवि परमार ने आरोप लगाया कि प्रदेश में कई फर्जी अस्पतालों के संचालन से मरीजों की सुरक्षा खतरे में है। उन्होंने बताया कि मल्टीकेयर अस्पताल के खिलाफ 16 मई 2025 को शिकायत की गई थी, जिसके बाद मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (CMHO) भोपाल द्वारा जांच समिति गठित की गई थी।NSUI का आरोप है कि 4 फरवरी 2026 को प्रस्तुत जांच रिपोर्ट में कई गंभीर तथ्यों को नजरअंदाज किया गया और जांच प्रक्रिया पर सवाल उठते हैं। संगठन का दावा है कि उपलब्ध दस्तावेजों और साक्ष्यों के आधार पर अस्पताल में कई अनियमितताओं के संकेत मिले हैं।

रवि परमार के अनुसार, 10 मार्च 2026 को दोबारा शासन को शिकायत भेजी गई थी, जिसके बाद लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग ने 17 अप्रैल 2026 को आयुक्त को कार्रवाई के निर्देश दिए थे। इनमें अस्पताल की मान्यता निरस्त करने, संचालक के खिलाफ FIR दर्ज करने और दोषी अधिकारियों पर विभागीय कार्रवाई करने की बात कही गई थी।

NSUI जिला अध्यक्ष अक्षय तोमर ने कहा कि शासन के निर्देशों के बावजूद अब तक कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ अधिकारियों द्वारा अस्पताल को संरक्षण दिया जा रहा है और आदेशों की अनदेखी की जा रही है। उन्होंने अस्पताल में फायर सेफ्टी और इलेक्ट्रिक सेफ्टी नियमों के उल्लंघन का भी आरोप लगाया। साथ ही कहा कि अस्पताल में प्रदर्शित चिकित्सकों की जानकारी की भी जांच की जानी चाहिए।

NSUI ने सीएमएचओ डॉ. मनीष शर्मा, जांच समिति के सदस्य डॉ. मनोज वर्मा और श्रीमती भारती चौकसे की भूमिका की जांच की मांग की है। इसके अलावा गांधी चिकित्सा महाविद्यालय (हमीदिया अस्पताल) में पदस्थ डॉ. अजीत मीणा से जुड़े मामले की भी निष्पक्ष जांच की मांग रखी गई है।

संगठन ने मांग की है कि पूरे मामले की जांच स्वतंत्र एजेंसी जैसे आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (EOW) या क्राइम ब्रांच से कराई जाए। साथ ही आयुष्मान भारत, मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान योजना और अन्य सरकारी योजनाओं के तहत अस्पताल को किए गए भुगतान का विशेष ऑडिट कराने की मांग की गई है।

रवि परमार ने कहा कि यह मामला केवल एक अस्पताल तक सीमित नहीं है, बल्कि मरीजों की सुरक्षा और प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था से जुड़ा गंभीर विषय है। उन्होंने चेतावनी दी कि जल्द कार्रवाई नहीं होने पर NSUI आंदोलन करेगा।

राजद कार्यालय में बैठक आयोजित, राजद स्थापना दिवस की तैयारियों पर हुई चर्चा; नेताओं ने सामाजिक न्याय के संकल्प को दोहराया

समस्तीपुर (नेशन संवाद): कर्पूरी आश्रम स्थित जिला राजद कार्यालय में रविवार को जिला प्रभारी सह पूर्व विधायक निरंजन राय के मार्गदर्शन एवं राजद जिलाध्यक्ष सह पूर्व विधान पार्षद रोमा भारती की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक में विगत दिनों सभी प्रखंडों में आयोजित धरना कार्यक्रमों की समीक्षा की गई तथा आगामी 5 जुलाई को मनाए जाने वाले राजद के स्थापना दिवस समारोह की तैयारियों पर विस्तार से चर्चा हुई।

बैठक को संबोधित करते हुए उजियारपुर विधायक सह पूर्व मंत्री आलोक कुमार मेहता, बिहार विधानसभा के पूर्व मुख्य सचेतक अख्तरुल इस्लाम शाहीन, मोरवा विधायक रणविजय साहू, जिला प्रभारी निरंजन राय, पूर्व मंत्री वैद्यनाथ सहनी, राजद जिलाध्यक्ष रोमा भारती, पूर्व विधायक डॉ. एज्या यादव, राजद अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष अरविन्द सहनी, उजियारपुर संगठन जिलाध्यक्ष राजेश्वर महतो एवं वरीय नेता सत्यविन्द पासवान ने कहा कि राजद की स्थापना 5 जुलाई 1997 को श्री लालू प्रसाद यादव ने सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता के मूल्यों को मजबूत करने के उद्देश्य से की थी।

वक्ताओं ने कहा कि स्थापना काल से ही राजद ने समाज के वंचित वर्गों, पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों और गरीबों के अधिकारों की आवाज बुलंद की है। मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू कराने और पिछड़ों को राजनीतिक भागीदारी दिलाने में राजद की भूमिका को सामाजिक न्याय की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया गया।

नेताओं ने राजद के राजनीतिक सफर का उल्लेख करते हुए कहा कि 1997 में स्थापना के बाद पार्टी ने बिहार की राजनीति में मजबूत पहचान बनाई। 2004 में केंद्र की यूपीए सरकार में शामिल होकर लालू प्रसाद यादव ने रेल मंत्री के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 2015 में महागठबंधन की जीत के बाद बिहार में सरकार बनी और वर्तमान में तेजस्वी यादव के नेतृत्व में पार्टी युवाओं के रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और जनहित के मुद्दों को लेकर संघर्षरत है।

उन्होंने कहा कि राजद केवल एक राजनीतिक दल नहीं बल्कि सामाजिक समानता, धर्मनिरपेक्षता और समतामूलक समाज की स्थापना की विचारधारा है।

बैठक की जानकारी जिला राजद प्रवक्ता राकेश कुमार ठाकुर ने प्रेस को दी।

डॉ. राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. पी. एस. पांडेय को मिला ‘मैन ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड’

समस्तीपुर (नेशन संवाद): डॉ. राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा के विद्यापति सभागार में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन की ओर से विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. पी. एस. पांडेय को प्रतिष्ठित ‘मैन ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड’ से सम्मानित किया गया।

यह सम्मान डॉ. पांडेय द्वारा विश्वविद्यालय के विकास, नवाचार और उत्कृष्ट कार्यों के लिए प्रदान किया गया। उनके नेतृत्व में विश्वविद्यालय ने कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल कीं, जिससे न केवल विश्वविद्यालय की रैंकिंग में उल्लेखनीय सुधार हुआ, बल्कि यहां की कई अभिनव पहलें देश के अन्य कृषि विश्वविद्यालयों में भी अपनाई गईं।

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कार्यक्रम के दौरान संस्था के पदाधिकारियों ने डॉ. पांडेय के नेतृत्व में शुरू किए गए दीक्षारंभ कार्यक्रम, प्राकृतिक खेती में स्नातक स्तर की पढ़ाई, ई-ऑफिस व्यवस्था सहित कई महत्वपूर्ण कार्यों की सराहना की। उन्होंने कहा कि इन प्रयासों ने कृषि शिक्षा और विश्वविद्यालय प्रशासन में नई दिशा प्रदान की है।

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संस्था के अधिकारियों ने डॉ. पांडेय को एक समर्पित कर्मयोगी बताते हुए कहा कि उनके प्रयासों से कृषि शिक्षा के क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव देखने को मिला है।

EOU का बड़ा एक्शन: अधीक्षण अभियंता पवन कुमार के 6 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी, आय से 103% अधिक संपत्ति का आरोप

पटना (नेशन संवाद): बिहार की आर्थिक अपराध इकाई (EOU) ने भ्रष्टाचार के एक बड़े मामले में भवन निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता सह निदेशक (निरूपण इकाई) पवन कुमार के खिलाफ व्यापक कार्रवाई शुरू की है। आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोपों की जांच के तहत बुधवार को उनकी संपत्ति और कार्यालय समेत छह अलग-अलग ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की गई।

ईओयू के अनुसार, जांच में शुरुआती तौर पर यह सामने आया है कि पवन कुमार ने अपनी ज्ञात आय की तुलना में करीब 3.89 करोड़ रुपये अधिक की संपत्ति अर्जित की है। एजेंसी का दावा है कि यह उनकी वैध आय से लगभग 103.94 प्रतिशत अधिक है।

इसी आधार पर आर्थिक अपराध इकाई ने थाना कांड संख्या 12/26 दर्ज करते हुए विशेष न्यायालय (निगरानी), पटना से तलाशी वारंट हासिल किया। अधिकारी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (संशोधित 2018) की संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया गया है।

चार शहरों में एक साथ हुई कार्रवाई

ईओयू की टीमों ने पटना के उत्तरी श्रीकृष्णापुरी स्थित आवास और कार्यालय के अलावा भागलपुर, नोएडा के दो अलग-अलग ठिकानों तथा नई दिल्ली के द्वारका स्थित फ्लैट पर एक साथ तलाशी अभियान चलाया। कार्रवाई पुलिस उपाधीक्षक और निरीक्षक स्तर के अधिकारियों की निगरानी में की जा रही है।

जांच जारी, जल्द सामने आएगी पूरी तस्वीर

आर्थिक अपराध इकाई ने बताया कि तलाशी अभियान अभी जारी है। छापेमारी पूरी होने के बाद बरामद दस्तावेजों, संपत्तियों और अन्य साक्ष्यों का विवरण सार्वजनिक किया जाएगा। जांच एजेंसी का कहना है कि आगे की कार्रवाई तलाशी के दौरान मिले साक्ष्यों के आधार पर की जाएगी।

मोदी सरकार के 12 साल: विकास और जनकल्याण का नया इतिहास - शिवराज सिंह चौहान

पटना:  केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को पटना स्थित बिहार भाजपा कार्यालय में प्रेस वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में भारत ने विकास, सुशासन और जनकल्याण का नया इतिहास रचा है।

शिवराज सिंह ने कहा कि 2014 से पहले देश निराशा के दौर से गुजर रहा था, लेकिन मोदी सरकार ने राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखकर आतंकवाद और नक्सलवाद पर निर्णायक प्रहार किया। धारा 370 हटाने, सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंधु जैसे कदमों से दुनिया ने भारत की नई ताकत देखी है।

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उन्होंने गरीब कल्याण को सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि बताया। उनके मुताबिक 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं और 4 करोड़ गरीब परिवारों को पक्के मकान मिले हैं। आयुष्मान भारत योजना से 60 करोड़ से अधिक लोगों को लाभ मिला है। देश में 81 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन और 58 करोड़ लोगों के जनधन खाते खोले गए हैं।

महिला सशक्तिकरण पर उन्होंने कहा कि देशभर में 3 करोड़ महिलाएं लखपति दीदी बनी हैं। संस्थागत प्रसव की दर 68 प्रतिशत से बढ़कर 98 प्रतिशत हो गई है। पीएम स्वनिधि योजना से रेहड़ी-पटरी वालों को बड़ी मदद मिली है।

कृषि क्षेत्र में खाद्यान्न उत्पादन रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा है। किसान सम्मान निधि, फसल बीमा योजना और उर्वरक सब्सिडी से किसानों को राहत मिली है। भारत अब खाद्यान्न आयातक से आत्मनिर्भर कृषि अर्थव्यवस्था बन रहा है।

डिजिटल इंडिया के तहत यूपीआई में रिकॉर्ड वृद्धि हुई है और भारत डिजिटल भुगतान में दुनिया में नंबर एक है। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ी है और भारत अब रक्षा उपकरणों का बड़ा निर्यातक है। वंदे भारत ट्रेन, नई शिक्षा नीति, स्टार्टअप और सेमीकंडक्टर निर्माण से विकसित भारत की नींव मजबूत हो रही है।

शिवराज सिंह ने कहा कि सरकार विकास के साथ सांस्कृतिक विरासत भी संजो रही है। अयोध्या में राम मंदिर, काशी विश्वनाथ धाम, महाकाल महालोक और केदारनाथ धाम का पुनर्विकास इसके उदाहरण हैं।

उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार का लक्ष्य 2047 तक भारत को पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाना है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत विश्वगुरु बनने की दिशा में तेजी से बढ़ रहा है।

इस मौके पर बिहार के कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा, प्रदेश उपाध्यक्ष हरिभूषण ठाकुर बचौल, पूर्व विधायक पवन जायसवाल, विधायक संजीव चौरसिया, संजय गुप्ता, प्रदेश मीडिया प्रभारी दानिश इकबाल और पटना महानगर अध्यक्ष रूप नारायण मेहता मौजूद रहे।