MSP गारंटी कानून और अन्य मांगों को लेकर किसान आज अपने आंदोलन को लेकर आगे की रणनीति तय कर सकते हैं किसानों का सीधा वयान है उनका बोलना है सरकार को हमारी बात को मानना पड़ेगा
उपद्रवियों की पहचान में जुटी हरियाणा पुलिस
किसान आंदोलन के दौरान उपद्रव करने वालों के खिलाफ अब हरियाणा पुलिस एक्शन में आ गई है रोड जाम है सरकारी संपत्ति को नुकसान हो रहा है किसानों के आड़ मे कही उपद्रवियों अपनी रोटियाँ तो नहीं सेक रहे है इसके लिए हरियाणा पुलिस ऐसे उपद्रवियों की पहचान कर रही है। जिन्होंने आंदोलन के दौरान सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा और पुलिस पर हमला किया। पुलिस अब ऐसे लोगों को पहचान कर उनके पासपोर्ट और वीजा रद्द कराने की तैयारी कर रही है इसमे किसान बनकर अलग देशों से लोग आए हुए है जिससे हरियाणा सरकार ने कड़ी कार्यवाही कर रही है वहीं किसान संगठनों की मांग है कि केंद्र सरकार एमएसपी गारंटी कानून बनाए। वहीं सरकार किसानों के साथ बातचीत से मामले का समाधान चाहती है। यही वजह है कि सरकार ने 4 बार वार्ता फेल होने के बाद भी 5वें दौर की वार्ता का न्योता किसानों को दिया है।
सरकार बातचीत करने को तैयार है
केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने बुधवार को कहा कि सरकार प्रदर्शनकारी किसानों के साथ बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन अभी तक कोई बैठक तय नहीं हुई है उन्होंने कहा कि समस्या का समाधान निकालने की जरूरत है ऐसे काम और खराब हो रहा है और किसानों को इसके बारे मे बातचीत करके इसका हल निकाला निकलेगा इसलिए बातचीत की जाएगी। संयुक्त किसान मोर्चा गैर-राजनीतिक और किसान मजदूर मोर्चा (केएमएम) फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की कानूनी गारंटी और कृषि ऋण माफी सहित अपनी मांगों को लेकर सरकार पर दबाव बनाने के लिए 'दिल्ली चलो' मार्च का नेतृत्व कर रहे हैं और दिल्ली के सभी बॉर्डर बंद कर रखे है जिससे आम जनता को काफी आवाजाही मे काफी परेशानी हो रही है