मोदी सरकार के 12 साल: विकास और जनकल्याण का नया इतिहास - शिवराज सिंह चौहान

पटना:  केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को पटना स्थित बिहार भाजपा कार्यालय में प्रेस वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में भारत ने विकास, सुशासन और जनकल्याण का नया इतिहास रचा है।

शिवराज सिंह ने कहा कि 2014 से पहले देश निराशा के दौर से गुजर रहा था, लेकिन मोदी सरकार ने राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखकर आतंकवाद और नक्सलवाद पर निर्णायक प्रहार किया। धारा 370 हटाने, सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंधु जैसे कदमों से दुनिया ने भारत की नई ताकत देखी है।

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उन्होंने गरीब कल्याण को सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि बताया। उनके मुताबिक 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं और 4 करोड़ गरीब परिवारों को पक्के मकान मिले हैं। आयुष्मान भारत योजना से 60 करोड़ से अधिक लोगों को लाभ मिला है। देश में 81 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन और 58 करोड़ लोगों के जनधन खाते खोले गए हैं।

महिला सशक्तिकरण पर उन्होंने कहा कि देशभर में 3 करोड़ महिलाएं लखपति दीदी बनी हैं। संस्थागत प्रसव की दर 68 प्रतिशत से बढ़कर 98 प्रतिशत हो गई है। पीएम स्वनिधि योजना से रेहड़ी-पटरी वालों को बड़ी मदद मिली है।

कृषि क्षेत्र में खाद्यान्न उत्पादन रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा है। किसान सम्मान निधि, फसल बीमा योजना और उर्वरक सब्सिडी से किसानों को राहत मिली है। भारत अब खाद्यान्न आयातक से आत्मनिर्भर कृषि अर्थव्यवस्था बन रहा है।

डिजिटल इंडिया के तहत यूपीआई में रिकॉर्ड वृद्धि हुई है और भारत डिजिटल भुगतान में दुनिया में नंबर एक है। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ी है और भारत अब रक्षा उपकरणों का बड़ा निर्यातक है। वंदे भारत ट्रेन, नई शिक्षा नीति, स्टार्टअप और सेमीकंडक्टर निर्माण से विकसित भारत की नींव मजबूत हो रही है।

शिवराज सिंह ने कहा कि सरकार विकास के साथ सांस्कृतिक विरासत भी संजो रही है। अयोध्या में राम मंदिर, काशी विश्वनाथ धाम, महाकाल महालोक और केदारनाथ धाम का पुनर्विकास इसके उदाहरण हैं।

उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार का लक्ष्य 2047 तक भारत को पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाना है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत विश्वगुरु बनने की दिशा में तेजी से बढ़ रहा है।

इस मौके पर बिहार के कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा, प्रदेश उपाध्यक्ष हरिभूषण ठाकुर बचौल, पूर्व विधायक पवन जायसवाल, विधायक संजीव चौरसिया, संजय गुप्ता, प्रदेश मीडिया प्रभारी दानिश इकबाल और पटना महानगर अध्यक्ष रूप नारायण मेहता मौजूद रहे।

BLS आयुष्मान भारत पीएमजेएवाई-जीजेएवाई के लाभार्थियों का करेगी सत्यापन ओडिशा सरकार से मिला अधिदेश

नई दिल्ली, 16 अप्रैल 2025: प्रमुख तकनीक आधारित सेवा प्रदाता कम्पनी बीएलएस इंटरनेशनल जो बीएलएस ई-सर्विसेज की मूल कंपनी है, को ओडिशा सरकार से आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना – गोपाबंधु जन आरोग्य योजना (AB PMJAY-GJAY) के अंतर्गत लाभार्थी सत्यापन सेवाएं प्रदान करने का कार्य सौंपा गया है।

बीएलएस ई-सर्विसेज की मूल कंपनी बीएलएस इंटरनेशनल है और प्रमुख तकनीक आधारित सेवा प्रदाता है, ओडिशा सरकार से आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना – गोपाबंधु जन आरोग्य योजना (AB PMJAY-GJAY) के अंतर्गत लाभार्थी सत्यापन सेवाएं प्रदान करने का कार्य सौंपा गया है।

यह पहल नेशनल हेल्थ अथॉरिटी (NHA) के सहयोग से शुरू की गई है और इसका उद्देश्य पूरे राज्य में 3.5 करोड़ लाभार्थियों को पीवीसी को-ब्रांडेड एबी-पीएमजेएवाई-जीजेएवाई कार्ड वितरित करना है। इस ज़िम्मेदारी के तहत, बीएलएस राज्य सरकार और एनएचए के दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्य करेगा और एबी पीएमजेएवाई-जीजेएवाई कार्डों के लंबित कार्ड वितरण की समस्या को सुलझाएगा।

बीएलएस इंटरनेशनल के जेएमडी और बीएलएस ई-सर्विसेज के चेयरमैन शिखर अग्रवाल ने कहा, "ओडिशा सरकार द्वारा हमें यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपे जाने पर हम गौरवान्वित हैं।" एबी-पीएमजेएवाई-जीजेएवाई योजना ओडिशा के लोगों के लिए एक बड़ा बदलाव लाने वाली योजना है, जो उन्हें बिना किसी वित्तीय कठिनाई के गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच प्रदान करती है। हम निर्बाध लाभार्थी सत्यापन सेवाएं और एबी-पीएमजेएवाई-जीजेएवाई कार्ड का समय पर वितरण सुनिश्चित करेंगे। हमारा मानना है कि हमारी विशेषज्ञता और प्रौद्योगिकी अवसंरचना ओडिशा के लोगों के लिए स्वास्थ्य सेवा को अधिक सुलभ और किफायती बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।"

हम अन्य राज्य सरकारों के साथ भी मिलकर काम कर रहे हैं, पंजाब में खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग के साथ घर-घर जाकर आधार नामांकन और अद्यतन सेवाएँ प्रदान कर रहे हैं। यह सेवा विशेष रूप से बच्चों, दिव्यांगजनों, बिस्तर पर पड़े मरीजों, वरिष्ठ नागरिकों और अन्य जरूरतमंद लोगों के लिए है, जो आधार केंद्र तक नहीं जा सकते।"

एबी पीएमजेएवाई-जीजेएवाई योजना आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को समग्र स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करने की एक अभिनव पहल है। यह योजना लाभार्थियों को वित्तीय सुरक्षा देते हुए उन्हें उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाने का अवसर देती है। इस योजना के तहत प्रति परिवार सालाना 5 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा कवर और महिलाओं के लिए अतिरिक्त 5 लाख रुपये का विशेष कवर प्रदान किया जाएगा। 

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मोदी सरकार ने दिया हिमाचल को बड़ी सौगात,हिमाचल से हरिद्वार तक चलेगी सीधी ट्रेन

केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण और युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री  अनुराग सिंह ठाकुर के द्वारा बताया गया की  हिमाचल प्रदेश के ऊना से सहारनपुर तक चलने वाली ट्रेन सेवा को अब हरिद्वार तक बढ़ाया जाएगा।

केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने इस फैसले के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार व्यक्त करते हुए कहा की उना से सहारनपुर तक रेल सेवा प्रारंभ होने से यहां रहने वाले लोगों को तीर्थ और पर्यटन के क्षेत्र में वृद्धि होने से काफी लाभ मिलेगा । 
 
केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का कहना है की हमीरपुर संसदीय क्षेत्र और हिमाचल प्रदेश के प्रतिनिधि के रूप में मैं हमेशा अपने संसदीय क्षेत्र के विकास के लिए मैं हमेशा सक्रिय रहा हूं, और हिमाचल प्रदेश के विकास के लिए हमेशा तत्पर रहना मेरी प्राथमिकता है। हरिद्वार हिमाचल प्रदेश का प्रमुख धार्मिक स्थल है इस प्रदेश के लोग हमेशा बड़ी संख्या में तीर्थयात्रा के लिए हरिद्वार जाते है, उनका कहना है की उन्होंने व्यक्तिगत रूप से रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी से इस विषय पर चर्चा कर ऐसे प्रावधान का अनुरोध किया कि हिमाचल प्रदेश से हरिद्वार सीधी यात्री रेल सेवा प्रारंभ किया जाए ताकि तीर्थयात्रा करने वाले श्रद्धालुओं को किसी परेशानियों का सामना करना न पड़े।

अनुराग ठाकुर ने कहा की मुझे बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि ऊना से सहारनपुर तक चलने वाली ट्रेन ऊना हिमाचल - सहारनपुर एमईएमयू ट्रेन सेवा को हरिद्वार तक विस्तार को रेल मंत्री द्वारा हरी झंडी दे दी है। अब यह ट्रेन ऊना से हरिद्वार तक चलेगी जिससे हरिद्वार जाने वाले श्रद्धालुओं को बड़ी राहत मिलेगी। इसलिए मैं प्रधान मंत्री माननीय नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं।

उन्होंने कहा की विकाश हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है और मोदी सरकार ने हिमाचल प्रदेश को सौगात देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। प्रधान मंत्री ने हिमाचल प्रदेश को देश की चौथी वंदे भारत ट्रेन की सौगात दी और प्रधान मंत्री खुद इसकी उद्घाटन के लिए ऊना आए थे। और यह सब बीजेपी के कारण ही संभव हो सका भारत के सबसे आधुनिक ट्रेन अब हिमाचल प्रदेश में चल  रही है। इसके अलावा प्रधान मंत्री द्वारा हिमाचल प्रदेश के विकास के लिए कई और कार्य किया गया है ट्रेनें चलाने से लेकर आवश्यक बुनियादी ढांचे का विकास तक कनेक्टिविटी के किसी भी मुद्दे का हल करने की दिशा में लगन से काम कर रही है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए हिमाचल प्रदेश में रेलवे विस्तार के लिए 1838 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। वर्ष 2023-24 के बजट में सामरिक महत्व की भानुपाली-बिलासपुर-बेरी रेल लाइन के लिए 1000 करोड़ रुपये, चंडीगढ़-बद्दी रेल लाइन के लिए 450 करोड़ रुपये और नंगल-तलवाड़ा रेल लाइन के लिए 452 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है। रेलवे विस्तार के लिए 1838 करोड़ रुपये की यह मंजूरी 2009 से 2014 तक यूपीए सरकार के कार्यकाल के दौरान मंजूर की गई राशि की तुलना में 17 गुना अधिक है। वर्तमान में, राज्य में 19556 करोड़ रुपये के निवेश के साथ 258 किलोमीटर तक फैली चार परियोजनाओं पर काम चल रहा है। इसी के साथ अनुराग ठाकुर ने कहा की 17 फरवरी को एक नदी पर पुल बनाने की मंजूरी मिल गई है। जिससे पठानकोट और जोगेंदर नगर के रेल सेवा के बहाली में तेजी आएगी। इसके साथ साथ कांगड़ा और नूरपुर के बीच रेल मार्ग का भी निर्माण जल्द  किया जाएगा। इसके लिए अनुमति  के लिए मैंने रेल मंत्री जी से मुलाकात की है।''

राष्ट्रपति ने संग्रहालय के लिए अपनी सराहना व्यक्त करते हुए कहा......

राष्ट्रपति ने संग्रहालय के लिए अपनी सराहना व्यक्त करते हुए कहा......

संग्रहालय के प्रति अपनी सराहना व्यक्त करते हुए राष्ट्रपति ने आगंतुक पुस्तिका में लिखा, 'मुझे यकीन है कि हर भारतीय नागरिक जो यहां आएगा और संग्रहालय की विभिन्न दीर्घाओं को देखेगा, उसे गर्व महसूस होगा।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोमवार को प्रधानमंत्री संग्रहालय का दौरा किया. राष्ट्रपति ने वहां के प्रदर्शनों को बड़ी दिलचस्पी से देखा. करीब डेढ़ घंटे के अपने दौरे के दौरान राष्ट्रपति ने पुरानी इमारत में संविधान गैलरी का भी दौरा किया.

राष्ट्रपति नरेंद्र मोदी गैलरी के पहले आगंतुक बने। यह गैलरी 16 जनवरी 2024 से नागरिकों के लिए खोली जाएगी। राष्ट्रपति ने कुछ समय इसके विभिन्न वर्गों जैसे सुशासन, पर्यावरण, विकास, अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव, विज्ञान, सांस्कृतिक विरासत, सार्वजनिक भागीदारी और सुरक्षा को देखने में बिताया। वह विशेष रूप से इमर्सिव और इंटरैक्टिव डिस्प्ले से प्रभावित हुई। उन्होंने अनुभूति क्षेत्र का भी दौरा किया। संग्रहालय के प्रति अपनी सराहना व्यक्त करते हुए राष्ट्रपति ने आगंतुक पुस्तिका में लिखा, 'मुझे यकीन है कि हर भारतीय नागरिक जो यहां आएगा और संग्रहालय की विभिन्न दीर्घाओं को देखेगा, उसे गर्व महसूस होगा।

राष्ट्रपति ने आधुनिक भारत के मंदिरों और आजादी के तुरंत बाद बनाए गए संस्थानों की प्रदर्शनियां भी देखीं। उन्होंने तोशाखाना को दिलचस्पी से देखा, जहां देश-विदेश के प्रधानमंत्रियों को मिले उपहार रखे हुए हैं। राष्ट्रपति ने भारत के पहले प्रधान मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के निजी खंड का भी दौरा किया, जहां उनका शयनकक्ष और अध्ययन कक्ष स्थित है।

इस दौरान राष्ट्रपति ने संग्रहालय की नई इमारत में विभिन्न प्रधानमंत्रियों की दीर्घाओं का दौरा करने से पहले स्वतंत्रता और एकता गैलरी का दौरा किया, जिसमें महात्मा गांधी, सरदार वल्लभभाई पटेल और नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर फिल्में दिखाई जाती हैं। राष्ट्रपति ने बैडमिंटन रैकेट और चरखे तथा श्री लाल बहादुर शास्त्री की पासबुक को दिलचस्पी से देखा। उन्होंने श्री जयप्रकाश नारायण के पत्रों और उनकी जेल डायरी को भी बड़े ध्यान से देखा। उन्होंने पोखरण 2 परमाणु परीक्षणों का मनोरंजन, स्वर्णिम चतुर्भुज का प्रदर्शन और कारगिल युद्ध फिल्म देखी। राष्ट्रपति ने भारत-अमेरिका असैन्य परमाणु समझौते पर प्रदर्शन को भी बड़ी दिलचस्पी से देखा।

14 अप्रैल 2022 को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन किया गया यह संग्रहालय बच्चों, छात्रों, वरिष्ठ शोधकर्ताओं और घरेलू और विदेशी पर्यटकों के लिए एक महत्वपूर्ण गंतव्य बन गया है। संग्रहालय में प्रतिदिन औसतन 2000 पर्यटक आते हैं। उद्घाटन के बाद से संग्रहालय में लगभग 7.5 लाख आगंतुक आ चुके हैं।