गुरुवार, 8 फ़रवरी 2024

BPSC TRE 3.0 : शिक्षक भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी, लागू होगा आरक्षण!

बिहार में शिक्षक बनने की सपना देख रहें युवाओं के लिए सरकार ने एक बार फ़िर खुशखबरी दी हैं, शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए बीपीएससी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया हैं, परीक्षा 7 मार्च से 17 मार्च तक होगी, बता दे की इस बार बीपीएससी में कुछ बदलाव किया गया हैं, इस बार शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में नया आरक्षण कानून लागू होगा।


बिहार में तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए 10 फरवरी से आवेदन जमा करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, BPSC की ओर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार तीसरे चरण में लगभग 87 हजार पदों पर नियुक्ति होगी, जो नए आरक्षण नियमावली के अनुसार होगी, नए आरक्षण नियमावली के अनुसार से ईबीसी के अभ्यर्थियों को 25 0, पिछड़ा वर्ग के को 18 , एससी को 20, एसटी को दो प्रतिशत और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को दस प्रतिशत का लाभ मिलेगा। बीपीएससी के सचिव रवि भूषण ने बताया कि राज्य में पहली बार शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में नए आरक्षण नियम का पालन किया जाएगा।


शिक्षक अभ्यर्थियों को मिल सकता है 5 मौके
 
पहले चरण में शिक्षक भर्ती परीक्षा के दौरान जो नियमावली बनाई गई थी, उसमें शिक्षक अभ्यर्थियों को तीन मौके का जिक्र किया गया था, लेकिन अभियर्थियो द्वारा विरोध और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कई लोगों ने इसका विरोध किया जिसके बाद बीपीएससी दो और मौका देने का विचार कर रही हैं।

निगेटिव मार्किंग की परेशानी से भी मिलेगी मुक्ति

बीपीएससी की ओर से साफ कर दिया गया है कि टीआरई फेज 3 की परीक्षा में किसी प्रकार की कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। इस बार एक ही पेपर होंगे और परीक्षा ढाई घंटे की होगी।

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बुधवार, 7 फ़रवरी 2024

CM मोहन यादव का बड़ा फैसला,अब 'कुलगुरु' कहलाएंगे यूनिवर्सिटी के कुलपति

मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने अब विश्वविद्यालयों के कुलपति को कुलगुरु कहने का फैसला लिया है। इसके अलावा मोहन यादव ने मंत्रिपरिषद की बैठक में कई अहम फैसले लिए हैं। 


भोपाल: मध्य प्रदेश की राजधानी मे सरकार ने मंगलवार को पूरे मंत्रिपरिषद की बैठक में आज कई बड़े फैसले लिए। इनमें से ही एक बड़े फैसले के तहत ये तय किया गया है कि विश्वविद्यालय के कुलपति को अब कुलगुरु कहा जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार की मंत्रिपरिषद द्वारा मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2024 के माध्यम से मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 में संशोधन प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। विधेयक को आगामी विधानसभा सत्र में पुर्नस्थापित और पारित कराने संबंधी कार्यवाही के लिए उच्च शिक्षा विभाग को अधिकृत किया गया। बता दें कि इस विधेयक में संशोधन के अनुसार विश्वविद्यालयों में कुलपति पदनाम को कुलगुरु कहा जायगा और मोहन सरकार ने किसानों के लिए 

किसानों के लिए फसल ऋण

इसके अलावा मंत्रिपरिषद ने कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2023-24 में शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर कृषकों को अल्पावधि फसल ऋण दिए जाने की योजना को निरंतर रखने की स्वीकृति दी है। सहकारी बैंकों के माध्यम से कृषकों को फसल ऋण प्रदान किया जाएगा। मंत्रिपरिषद द्वारा मिशन वात्सल्य में चाइल्ड हेल्प लाइन के सुचारू और कुशल संचालन के लिए विभागीय आदेश में संशोधन की स्वीकृति दी गई। संशोधन के अनुसार जिला स्तर पर जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा एक हेल्प लाइन यूनिट का संचालन किया जाएगा। इस कार्य के लिए मानव संसाधन का चयन भारत सरकार द्वारा निर्धारित अर्हता अनुसार विज्ञापन जारी कर पारदर्शी प्रक्रिया से किया जायेगा। चाइल्ड हेल्प लाइन के सभी स्टाफ संविदा पर रखे जाएंगे। शराब दुकानों के लिए अहम फैसला

वहीं मंत्रिपरिषद द्वारा प्रदेश की मदिरा दुकानों के निष्पादन, देशी व विदेशी मदिरा प्रदाय व्यवस्था, भांग, भांगघोटा की फुटकर बिक्री की दुकानों के निष्पादन एवं अन्य के संबंध में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए आबकारी नीति का अनुमोदन किया गया। मदिरा दुकानों के वर्ष 2023-24 के वार्षिक मूल्य में 15 प्रतिशत की वृद्धि करने का निर्णय लिया गया। इसके अलावा मध्य प्रदेश की डॉ मोहन यादव सरकार ने कई अन्य बड़े फैसलों पर अहम निर्णय लिए रु किए जाने पर अनुमोदन दिया गया है

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बुधवार, 17 जनवरी 2024

रोहित वेमूला की शहादत दिवस पर न्याय मार्च

इंकलाबी नौजवान सभा (आरवाईए) ने हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के शोधार्थी रोहित वेमूला की शहादत दिवस परदेशव्यापी कार्यक्रम के तहत समस्तीपुर शहर में न्याय मार्च निकाला।



मार्च पार्टी जिला कार्यालय माल गोदाम चौक से स्टेशन रोड पहुंचकर सभा में तब्दील हो गया। सभा की अध्यक्षता आरवाईए जिला उपाध्यक्ष रंजीत कुमार व संचालन आरवाईए जिला सचिव रौशन कुमार यादव ने किया।


सभा को संबोधित करते हुए अरवाईए के जिला सचिव रौशन कुमार ने कहा की आज पूरा देश भयंकर महंगाई और बेरोजगारी से जूझ रहा है. केन्द्र सरकार, साल में 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का वादा किया था आज 10 साल के शासन काल मे देश के 20 करोड़ लोगों को रोजगार देने के बजाय करोड़ों लोगों की नौकरी छिन ली. मोदी सरकार ने रोजगार के अवसर प्रदान करने वाले तमाम संसाधनों, राष्ट्रीय संपत्ति से लेकर प्राकृतिक संसाधनों को भी अडानी जैसे कॉरपोरेट के हाथों बेच दिया गया है।


अब मोदी सरकार नफरत फैला कर 2024 में पुन: सत्ता हासिल करना चाहती है। आरवाईए पुरे देश में नौजवानो को संगठित करते हुए मोदी सरकार के दस साल पूरे होने पर इनके तबाही-बर्बादी-विनाश का हिसाब क़िताब करते हुए आने वाले लोकसभा चुनाव में देश का नौजवान भाजपा सरकार को उखाड़ फेकेगी।


जिला कार्यालय सचिव राहुल रॉय ने कहा कि बीजेपी- आरएसएस हर दिन व हर स्तर पर संविधान और लोकतंत्र को कुचल रही है, उन्होेंने कहा कि आज हिंदुस्तान में उन्माद-उत्पात कोई अपवाद की घटना नहीं बल्कि एक नियम बन गया है. पूरे देश में आतंक का शासन चल रहा है. इसलिए, जरूरत इस बात की है कि शिक्षा , रोजगार के साथ - साथ देश के संपदा को बचाने एवं संविधान व लोकतंत्र की रक्षा के पक्ष में नौजवानों की एक बड़ी एकता कायम हो रही है. जो भाजपा सरकार के ताबूत में आखिरी कील साबित होगी।


आगे इस कार्यक्रम में सभा को संबोधित आरवाईए नेता तनंजय प्रकाश, मोहम्मद फरमान, गंगा प्रसाद पासवान, लोकेश राज, धर्मेंद्र कुमार केदार, अनिल कुमार, नवीन कुमार, मनीष कुमार, धीरज कुमार, माले नेता अनिल चौधरी, मधुकर कुमार, बबलू सिंह, रोहित कुमार, माले नेता अनिल चौधरी सहित दर्जनों नौजवानों सभा को संबोधित किया।

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